अधिवक्ता फरीद अहमद के साथ बर्बर मार पीट के आरोपी पुलिस वालों को बर्खास्त करें मुख्य मंत्री--राकेश शरण मिश्र
अधिवक्ता फरीद अहमद के साथ बर्बर मार पीट के आरोपी पुलिस वालों को बर्खास्त करें मुख्य मंत्री--राकेश शरण मिश्र
ब्यूरो रिपोर्ट तारा शुक्ला सोनभद्र
सँयुक्त अधिवक्ता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री व प्रदेश के उच्चाधिकारियों को लिखा पत्र
(चोटिल अधिवक्ता का समुचित इलाज एवं प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जल्द लागू करने की मांग)
सोंनभद्र। गौतम बुद्ध नगर के अधिवक्ता फरीद अहमद के साथ गौतम बुद्ध नगर थाना बिसरख की पुलिस द्वारा अकारण बर्बरता पूर्वक मार पीट की घटना की सूचना से गौतम बुद्ध नगर जनपद सहित प्रदेश के सम्पूर्ण अधिवक्ता समाज में अत्यधिक गुस्सा और आक्रोश ब्याप्त हो गया है। इस घटना की जानकारी होते ही सँयुक्त अधिवक्ता महासंघ गौतम बुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष अनित सिंह बघेल ने तत्काल स्थानीय पुलिस के उच्चाधिकारियों से संपर्क कर दोषी पुलिसकर्मीयो के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। साथ ही घटना की सम्पूर्ण जानकारी संयुक्त अधिवक्ता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शरण मिश्र को देते हुए दोषी पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करवाने की अपील की है। जिसका संज्ञान लेते हुए संयुक्त अधिवक्ता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष और उपकास के प्रांतीय महामंत्री राकेश शरण मिश्र ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखकर घटना में संलिप्त पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जल्द से जल्द को दंडात्मक कारवाई करते हुए बर्खास्त करने की माँग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में आए दिन अधिवक्ताओ पर हमले हो रहे हैं कभी पुलिस द्वारा तो कभी अपराधियों द्वारा जिससे से अधिवक्ताओ में अत्यधिक भय ब्याप्त हो गया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं के साथ आए दिन इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जा रहा जिससे ना केवल यू पी पुलिस की छवि धूमिल हो रही है वरन आपकी भी छवि को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है जिस पर प्रभावी कदम उठाना आवश्यक हो गया है। श्री मिश्र ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से माँग किया है कि इस घटना की उच्चस्तरीय जांच करवाकर घटना में संलिप्त पुलिसकर्मियों के विरुद्ध जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कारवाई करें अन्यथा प्रदेश के अधिवक्ताओ को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसके अलावा श्री मिश्र ने एक बार फिर मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की पुरजोर माँग करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू ना होने से पुलिस और अपराधियों के हौंसले बुलंद हैं और आए दिन अधिवक्ताओं के साथ इस प्रकार की घटना को बेखौफ होकर अंजाम दिया जा रहा है जो बहुत ही पीड़ादायक है। उन्होने कहा है कि जिस दिन प्रदेश एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जायेगा उस दिन से प्रदेश के अधिवक्ताओ के विरुद्ध हो रही घटनाओं में बहुत कमी आएगी और प्रदेश के अधिवक्ताओ की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
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